सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती, घायलों के इलाज से लेकर बेहतर सड़क डिजाइन तक पर मुख्य सचिव के निर्देश

रायपुर : राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने, घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

घायलों के इलाज और 108 एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग पर जोर

बैठक में दुर्घटनाओं में घायल लोगों का प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 108 एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता की सख्त मॉनिटरिंग करने और ट्रामा सेंटरों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।

सड़क दुर्घटना के घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले नेक नागरिकों यानी गुड सेमेरिटन को जल्द प्रोत्साहन एवं सम्मान राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

8 जिलों में दुर्घटनाओं के कारणों का होगा विश्लेषण

अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, सरगुजा और बस्तर जिलों पर विशेष फोकस करने को कहा गया। इन जिलों में दुर्घटनाओं के कारणों का गहन विश्लेषण कर विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

सड़क डिजाइन में शुरुआत से सुरक्षा पर जोर

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई को चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाद में सुधार करने से बेहतर है कि सड़क निर्माण के समय ही डिजाइन को सुरक्षित और बेहतर बनाया जाए।

सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण को रोकने के लिए भी ठोस कार्ययोजना तैयार कर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया।

शैक्षणिक संस्थानों में बनेंगे रोड क्लब

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में रोड क्लब गठित करने और अधिक से अधिक युवाओं को सुगम यातायात प्रबंधन से जोड़ने पर जोर दिया गया। सभी जिलों के कलेक्टरों को जिला सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक की शुरुआत में परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) प्रदीप गुप्ता सहित लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, जनसंपर्क और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।