छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम तेजी से जारी है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। अब लगभग 3100 केंद्रों के माध्यम से 28 लाख पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जा रही है। इसी व्यवस्था का जायजा लेने खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर जिले के अभनपुर, पचेड़ा और केंद्री धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने धान तौल प्रक्रिया देखी और किसानों से टोकन व्यवस्था तथा खरीदी केंद्रों में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सचिव ने कंप्यूटर कक्ष में रकबा पंजीयन और ऑनलाइन टोकन जारी करने की प्रक्रिया का भी परीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान खरीदी में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि रकबा पंजीयन में त्रुटि होने पर नियमानुसार उसका निराकरण किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान धान बेचने से वंचित न रहे। साथ ही मोटा, पतला, महामाया और सुगंधित धान की अलग-अलग स्टेकिंग करने के निर्देश दिए।

खाद्य सचिव ने बताया कि कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का पूरा लाभ मिलेगा। यदि कोई किसान एक एकड़ में 10 से 15 क्विंटल धान का उत्पादन और उतनी ही मात्रा में विक्रय करता है, तो उसे प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों तक इसकी जानकारी पहुंच सके।

पचेड़ा सहकारी समिति में निरीक्षण के दौरान किसान परसराम साहू ने बताया कि उनके पास 3.80 एकड़ कृषि भूमि है और उन्होंने 100 कट्टा धान का विक्रय किया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान जुटाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वे अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेच सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ और 16 नवंबर को बिलासपुर जिले के सेंदरी से धान खरीदी महाभियान का शुभारंभ किया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग के उप सचिव विभोर अग्रवाल, रायपुर खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा सहित समिति के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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