रायपुर,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा और बाल संरक्षण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ग्रामीण नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी देने के साथ ही अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने और राजनांदगांव में शैक्षणिक व बाल संरक्षण अधोसंरचना विकसित करने के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट ने प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया। नए नियमों के तहत वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नलजल योजनाओं का संचालन किया जाएगा। एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को योजनाओं के रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान देने की मंजूरी दी। इसके लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस निर्णय से अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और अधोसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए ग्राम कौरिनभांठा में 0.223 हेक्टेयर भूमि महिला एवं बाल विकास विभाग को आबंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। नए भवन से विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास, शिक्षा, परामर्श, देखभाल और पुनर्वास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके लिए शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि आबंटित की जाएगी। कार्यालय स्थापित होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को मंडल से संबंधित कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिल सकेंगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *