रायपुर : छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने प्रदेश के पहले तीन ‘अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम’ का रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में ऑनलाइन शुभारंभ किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां ग्रेन एटीएम के माध्यम से हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
‘अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम’ के जरिए राशनकार्डधारी हितग्राही अब अपनी सुविधा के अनुसार 24×7 घंटे चावल प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मशीन में आधार नंबर या राशनकार्ड नंबर दर्ज कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा। प्रमाणीकरण के बाद निर्धारित मात्रा में चावल मशीन से प्राप्त किया जा सकेगा। इससे उचित मूल्य की दुकानों पर लगने वाली कतार और समय की बाध्यता से हितग्राहियों को राहत मिलेगी।
इस सुविधा की खास बात यह है कि ‘वन नेशन, वन राशनकार्ड’ योजना के तहत अन्य राज्यों के राशनकार्डधारी भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रवासी श्रमिकों और दूसरे राज्यों से आने वाले हितग्राहियों के लिए राशन लेना आसान होगा।
अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम वर्तमान में उत्तराखंड, मेघालय, गुजरात और ओडिशा में संचालित हो रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ भी ग्रेन एटीएम संचालित करने वाला देश का पांचवां राज्य बन गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से स्थापित इन मशीनों में करीब 2500 किलोग्राम तक खाद्यान्न भंडारण की क्षमता है। मशीन में चावल की लोडिंग और वितरण की प्रक्रिया स्वचालित होगी।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में PDS व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जनसुविधा केंद्रित बनाने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। ग्रेन एटीएम से हितग्राहियों के समय की बचत होगी और उचित मूल्य दुकानों में भीड़ तथा कतार की समस्या कम होगी। यह तकनीक आधारित पहल राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।