समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का केंद्र ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

Centre Government opposes legal recognition of same sex marriage: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है. केंद्र सरकार ने कहा कि ये विचार पूरी तरह परिवार की भारतीय अवधारणा के खिलाफ है. भारत में परिवार का मतलब साफतौर पर पति-पत्नी और बच्चों से होता है. वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को भले ही अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है, मगर इसे शादी की कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है.