रायपुर : बारिश का दौर खत्म होते ही छत्तीसगढ़ में सड़क, पुल-पुलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों को रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर महीने में प्रदेश के हर निर्माणाधीन स्थल पर काम होता हुआ नजर आना चाहिए। इसके लिए सभी निर्माण स्थलों का ठेकेदारों के साथ निरीक्षण कर पहले से जरूरी तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।
नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में हुई समीक्षा बैठक में पुल-पुलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव ने कहा कि बरसात खत्म होते ही निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाया जाए और काम की रफ्तार के साथ गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान रखा जाए।
एक सप्ताह में साइट निरीक्षण, प्राथमिकता वाले कामों का प्राक्कलन 20 सितंबर तक
सचिव ने सभी निर्माणाधीन कार्यों का अगले एक सप्ताह में ठेकेदारों के साथ स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन 20 सितंबर तक जमा करने को कहा गया।
बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पुलों की मरम्मत के साथ उनकी रेलिंग और दीवारों की पेंटिंग का काम भी 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सप्ताह में दो दिन साइट पर पहुंचेंगे इंजीनियर
निर्माण कार्यों की जमीनी निगरानी मजबूत करने के लिए कार्यपालन अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को सप्ताह में कम से कम दो दिन निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने को कहा गया है।
मुकेश बंसल ने स्पष्ट किया कि निर्माण की गुणवत्ता और तय समयसीमा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। काम में लापरवाही या अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अधिकारियों को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने और अपने कार्यक्षेत्र में मौजूद रहकर निर्माण स्थलों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने को कहा गया है।
नवंबर तक टेंडर, जनवरी तक शुरू होंगे नए काम
PWD सचिव ने नए निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया नवंबर 2026 तक पूरी करने और हर हाल में जनवरी 2027 तक काम शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ठेकेदारों को समय पर ले-आउट, ड्राइंग-डिजाइन और कार्यस्थल उपलब्ध कराने को कहा, ताकि काम शुरू होने में अनावश्यक देरी न हो।
निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और निरीक्षण के साथ साइट पर आने वाली तकनीकी या प्रशासनिक समस्याओं का तेजी से निराकरण करने पर भी जोर दिया गया।
हर महीने ठेकेदारों का भुगतान, काम पूरा होने के 3 महीने में क्लोज होगा अनुबंध
निर्माण कार्यों की वित्तीय प्रगति प्रभावित न हो, इसके लिए ठेकेदारों को हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं काम पूरा होने के बाद दस्तावेजी प्रक्रिया और भुगतान सहित सभी औपचारिकताएं अधिकतम तीन महीने के भीतर पूरी कर अनुबंध क्लोज करने को कहा गया।
गतिशक्ति पोर्टल पर 10 सितंबर तक अपलोड होगी पुल-पुलियों की जानकारी
प्रदेश के सभी पुल-पुलियों से संबंधित जानकारी भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर 10 सितंबर तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। समयसीमा में जानकारी अपलोड नहीं करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही गई।
इसके अलावा CPGRAMS और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मिलने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के साथ न्यायालयीन मामलों, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन से जुड़े प्रकरणों की हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
NHAI और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय पर जोर
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र और NHAI के अधिकारियों के साथ भी निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। PWD सचिव ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और NHAI के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा।
उन्होंने रायपुर के MMI चौक से शदाणी दरबार खंड, बेमेतरा बायपास, कोंडागांव-नारायणपुर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और रतनपुर-पेंड्रा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों को अगले साल मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में PWD के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एस.के. कोरी, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप सहित विभागीय अधिकारी और NHAI के प्रतिनिधि मौजूद रहे।