रायपुर, प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्के घर का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है। राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना के तहत आवास निर्माण से लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य में अब तक 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 11 लाख 78 हजार आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख 12 हजार आवासों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। आवास प्लस 2.0 सर्वे के तहत छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से करीब 3.65 लाख नए आवासों का लक्ष्य भी मिला है। राज्य में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए विशेष परियोजना के तहत 15 हजार आवासों की स्वीकृति केंद्र से मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 47 हजार हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से नवीन सरकार के गठन के बाद 39 हजार आवास स्वीकृत हुए और 24 हजार आवास पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में स्वीकृत 2 लाख 43 हजार आवासों में से 2 लाख 22 हजार का निर्माण पूरा हो गया है। वहीं, शहरी आवास योजना 2.0 के तहत 71,416 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4,129 पूर्ण हो चुके हैं और 25,165 आवास निर्माणाधीन हैं। इस योजना के लिए नगरीय निकायों को 533.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पक्के आवास मिलने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है, जो वर्षों से कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर थे। सुरक्षित आवास के साथ बिजली, पेयजल, शौचालय और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं से जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। राज्य में आवास योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण और शहरी परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

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