रायपुर : मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में पेसा (PESA) और वन अधिकार अधिनियम (FRA) टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन के बेहतर प्रबंधन के साथ वनवासियों के हित में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत वन संसाधन अधिकार पत्र उपलब्ध कराए जाएं तथा पेसा और एफआरए के प्रावधानों का समन्वित तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में पेसा नियमों के क्रियान्वयन, वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त, निराकृत एवं लंबित दावों की समीक्षा की गई। साथ ही सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रगति और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ अरुण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर और संबंधित अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।