छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर नई पहल की जा रही है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई पीपीपी मूल्यांकन समिति की उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की समीक्षा की गई। बैठक में नवा रायपुर में 20 एकड़ में विकसित विद्यालय परिसर और प्रदेश के पांच संभागों के 207 स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बिलासपुर के ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा हुई।
नवा रायपुर में 960 विद्यार्थियों की क्षमता वाला आधुनिक स्कूल
बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ में बने विद्यालय परिसर को संचालन, रखरखाव एवं हस्तांतरण आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस विद्यालय में कक्षा पहली से 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था होगी। परिसर में कुल 960 विद्यार्थियों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 40 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। इसमें 25 प्रतिशत सीटें आरटीई के तहत आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा शासकीय कोटे के अंतर्गत अतिरिक्त निःशुल्क सीटों की भी व्यवस्था होगी।
30 वर्ष का होगा अनुबंध, गुणवत्ता की होगी निगरानी
विद्यालय संचालन के लिए अनुबंध की अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्यदक्षता के आधार पर इसे केवल एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस तरह अधिकतम अनुबंध अवधि 40 वर्ष होगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांच डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक निर्धारित किए गए हैं। इनके माध्यम से विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और संचालन व्यवस्था की निगरानी की जाएगी।
पांच संभागों के 207 स्कूलों का संचालन पीपीपी मॉडल पर
बैठक में प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय विद्यालयों को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल पर 30 वर्ष की लीज पर संचालित करने के प्रस्ताव की भी समीक्षा की गई। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं शामिल हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि इन विद्यालयों के भवनों का स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा।
विद्यार्थियों की पढ़ाई रहेगी पूरी तरह निःशुल्क
विद्यालयों के संचालन में बदलाव के दौरान वर्तमान में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। शासन की ओर से आरटीई की निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी अपनी वर्तमान शाला के स्तर अथवा उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण होने तक बिना किसी शुल्क के पढ़ाई जारी रख सकें।
बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना की भी हुई समीक्षा
शिक्षा क्षेत्र के प्रस्तावों के साथ बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। शहर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित इस परियोजना के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में प्राप्त सुझावों की समीक्षा की गई।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सीएसआईडीसी के एमडी विश्वेश कुमार उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
