मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिया धान खरीदी से ई-गजट तक काम की डेडलाइन

रायपुर : मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की बैठक हुई। बैठक में धान खरीदी, पेयजल और जल प्रबंधन से लेकर प्रशासनिक सुधारों तक कई अहम मुद्दों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विभागीय कार्यों के लिए स्पष्ट और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

धान खरीदी की तैयारियों से लेकर सिटी वाटर प्लान तक फोकस

बैठक में खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी की सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने को कहा गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं और जल संसाधन विभाग को शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन तथा जल उपचार की बेहतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

नगरीय प्रशासन विभाग को सिटी वाटर प्लान विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने को कहा गया। परिवहन विभाग को ई-व्हीकल को बढ़ावा देने और खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए।

जिलों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा स्कोर कार्ड

मुख्य सचिव ने जिलों में योजनाओं और विभागीय कामकाज की नियमित निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने को कहा। इसके जरिए कलेक्टर स्तर पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी। कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने और पारस पोर्टल से जुड़े प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

ई-गजट पर उपलब्ध होंगे नियम-कानून

बैठक में सरकारी नियमों, निर्देशों और अन्य विधिक प्रावधानों की संदर्भ प्रतियां ई-गजट पर अपलोड करने पर जोर दिया गया। इससे अधिकारियों और विभागों को जरूरी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

पेंशन के लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा करने और उनके निराकरण में लगने वाले समय की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए विभागवार कार्ययोजना बनाने को कहा गया।

30 सितंबर तक देनी होगी रिक्त पदों की जानकारी

मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की प्रगति की भी समीक्षा हुई।

बताया गया कि फिलहाल 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी अधिनियम में जरूरी सुधारों पर कार्रवाई करने और ‘माय भारत पोर्टल’ से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से होगी सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग

गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से अलग-अलग विभागों से संबंधित जानकारी एकत्रित कर उसकी समेकित रिपोर्टिंग की जाएगी। यह जानकारी आगे भारत सरकार को भेजी जाएगी।

बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को क्षमता निर्माण, योजनाओं की निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।