छत्तीसगढ़ सरकार के धान खरीदी और बोनस भुगतान से जुड़े फैसले से बस्तर संभाग के कम पैदावार वाले किसानों को राहत मिली है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। किसान यदि 14 या 15 क्विंटल धान भी बेचते हैं, तब भी उन्हें 13,839 रुपए प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतर की राशि के रूप में जमा की जाएगी।
इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं या कम उत्पादकता के कारण प्रभावित हुई है। पहले 21 क्विंटल की सीमा पूरी करने के दबाव में किसानों को कई टोकन कटवाने पड़ते थे। इससे खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों की सक्रियता और प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ती थीं। अब किसान अपनी जरूरत के अनुसार कुछ धान अपने पास भी रख सकेंगे।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि असमय प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति झेल रहे किसानों को इससे आर्थिक संबल मिलेगा। वहीं जगदलपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद सुरेश गुप्ता ने कहा कि इस व्यवस्था से किसानों के साथ खरीदी प्रक्रिया को भी सुविधा होगी और बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिलेगी। दोनों जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के प्रति आभार जताया।
बस्तर के किसानों ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। ग्राम पंचायत टलनार के किसान सतीश बाजपेयी ने बताया कि इंद्रावती और भसकली नदियों में बाढ़ के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। ऐसे में यह सहायता उन्हें दोबारा खड़े होने का सहारा देगी। ग्राम पंचायत कुरंदी के किसान नरेंद्र पांडे और किसान संतोष बघेल ने भी सरकार के निर्णय पर प्रसन्नता जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।