रायपुर : छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने बैंकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 102वीं और 103वीं संयुक्त बैठक हुई। बैठक में मार्च और जून 2026 की तिमाहियों के दौरान बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में अभी बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं, वहां बैंक शाखाओं के साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। खास तौर पर बस्तर और सरगुजा संभाग में नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण को लेकर भी बैठक में गंभीरता दिखाई गई। पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का जल्द निराकरण करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने बैंकर्स को ऋण प्रकरणों की नियमित निगरानी करने और पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक देरी के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के माध्यम से जल्द ऋण दिलाने पर भी विशेष जोर दिया गया। खेती के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को KCC का लाभ दिलाने की दिशा में भी बैंक अधिकारियों को तेजी से काम करने को कहा गया। बैठक में किसानों के लिए ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए पात्र किसानों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया।
बस्तर और सरगुजा संभाग के ऐसे गांव, जहां अभी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखा या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाओं, ऋण और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक ऋण योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI), जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों और वित्तीय साक्षरता से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नाबार्ड (NABARD), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।