कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. इसके बाद जन प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द हो गई. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है.
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