रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक के वाहनों के पंजीयन और ईवी सब्सिडी से जुड़े मामलों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। कंपनी के लगभग 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
परिवहन विभाग के अनुसार, इस लापरवाही के कारण पात्र वाहन मालिकों को शासन की ईवी सब्सिडी योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। वाहन पंजीयन और सब्सिडी आवेदन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने से आम नागरिकों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी की ओर से आवश्यक कार्रवाई नहीं किए जाने और प्रक्रियाओं में लापरवाही को देखते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने कंपनी से निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब देने और लंबित मामलों पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन पंजीयन और सब्सिडी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का समय पर पालन करना अनिवार्य है, ताकि पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यदि कंपनी निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देती है या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।