रायपुर : छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत देने के लिए चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण की रफ्तार तेज हुई है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द उनके पक्के मकान का लाभ पहुंचाना है।
पहली कैबिनेट में 18 लाख से ज्यादा आवास का संकल्प
उपमुख्यमंत्री के मुताबिक नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और उनके निर्माण का संकल्प लिया गया था। इसके बाद पुराने और नए वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवासों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई।
पिछले वित्तीय वर्ष में 5.92 लाख से ज्यादा घर पूरे
विजय शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे किए गए। उनके अनुसार यह संख्या देश में सबसे अधिक है। निर्माण की गति बनाए रखने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
20.40 लाख मकानों का निर्माण पूरा
उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची में पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि करीब 4 लाख मकानों का निर्माण अभी जारी है।
पुराने लंबित मकान भी कराए जा रहे पूरे
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरे हुए 11 लाख से ज्यादा आवासों में पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत मकान भी शामिल हैं। पहले से स्वीकृत लेकिन अलग-अलग कारणों से अधूरे रह गए मकानों के लिए भी राशि उपलब्ध कराकर निर्माण पूरा कराया गया है।
मुख्यमंत्री आवास योजना और PM-JANMAN के घर भी शामिल
वर्तमान कार्यकाल में अलग-अलग योजनाओं के तहत स्वीकृत आवास भी पूरे किए जा रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री आवास योजना के करीब 48 हजार स्वीकृत आवासों में से लगभग 20 हजार पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के करीब 23 हजार आवास भी शामिल हैं।
इन योजनाओं के जरिए गरीब, जरूरतमंद और वंचित परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
4 लाख मकान निर्माणाधीन
विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अभी करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और इन्हें भी जल्द पूरा कराने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के जरिए गरीब परिवारों को सिर्फ पक्की छत ही नहीं, बल्कि बेहतर और सुरक्षित जीवन का आधार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।