रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और अग्निवीर सैनिकों को रोजगार के अवसर देने से संबंधित अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने बनेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति
कैबिनेट ने खरीफ और रबी मौसम में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों पर सुझाव और मार्गदर्शन देगी।
इस उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग होंगे। वहीं कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे।
कृषि उत्पादन आयुक्त इस समिति के संयोजक होंगे। समिति आवश्यकता के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।
अग्निवीर सैनिकों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण
मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों में अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है।
आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
अग्निवीरों के अनुभव का मिलेगा लाभ
राज्य सरकार के इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को सरकारी सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही सेना में प्राप्त उनके अनुभव, अनुशासन और प्रशिक्षण का लाभ पुलिस, वन और जेल प्रशासन को भी मिलेगा।