छत्तीसगढ़ ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक औद्योगिक निवेश की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सिंगापुर में आयोजित SING Forum 2026 में 43,250 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्ताव हासिल किए हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव सिंगापुर की एनर्जी कैपिटल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का है, जो राज्य में 100 मेगावाट क्षमता वाला AI-रेडी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने के लिए 41,750 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फोरम में राज्य के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और एनर्जी कैपिटल ग्लोबल को निवेश का निमंत्रण पत्र सौंपा। कंपनी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में उपलब्ध बिजली, जमीन और निवेश के अनुकूल वातावरण AI आधारित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयोगी है। कंपनी ने मध्य भारत में बड़े AI-रेडी डेटा सेंटर कैंपस के विकास के साथ स्थानीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने की भी बात कही है।
इसके अलावा सनस्ट्रीम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने सौर ऊर्जा क्षेत्र, बैटरी स्टोरेज और संबंधित घटकों में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा क्षेत्र और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पहले से ही देश के पहले AI डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की दिशा में काम कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के फायरसाइड चैट में राज्य की औद्योगिक नीतियों और कारोबारी सुधारों को लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रक्रियाओं में बदलाव कर रही है और अब तक 450 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं। उनके अनुसार, निवेश प्रस्तावों में बढ़ोतरी राज्य में चल रहे सुधारों और औद्योगिक नीति का परिणाम है।
SING Forum 2026 में सिंगापुर सरकार के विदेश मंत्रालय और व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री गैन सिओ हुआंग सहित कई वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फोरम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक्वाटेक और एड्रॉइट ओवरसीज के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इन चर्चाओं में औद्योगिक अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
सिंगापुर दौरे के अगले चरण में मुख्यमंत्री 6 अक्टूबर को CEO राउंडटेबल में सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों और निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार इन बैठकों के माध्यम से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों में निवेश संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में चर्चा करेगी।