भूजल स्तर की डिजिटल निगरानी और जल संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से मानसून के बाद किए गए कुओं के जलस्तर सर्वे में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर रहा है। 19 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की 10,196 ग्राम पंचायतों के 15,337 गांवों में स्थित 40,130 कुओं का सर्वे पूरा किया गया है। सर्वे के तीनों मानकों ग्राम पंचायत, गांव और कुओं की संख्या में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश की कुल 11,667 ग्राम पंचायतों में से लगभग 87 प्रतिशत पंचायतों को इस अभियान में शामिल किया गया है। देशभर में कुल 1 लाख 44 हजार 46 कुओं का डेटा दर्ज किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी लगभग 28 प्रतिशत है। ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान से जल संरक्षण को बढ़ावा प्रदेश में संचालित ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जलस्रोतों के पुनर्जीवन पर काम किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत एक लाख से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन कार्य किए जा चुके हैं। इनमें डबरी, तालाब, चेकडैम, कंटूर ट्रेंच, सोख्ता गड्ढे और रिचार्ज पिट जैसी संरचनाओं का निर्माण शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को आजीविका से जोड़ने के लिए 15 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 20 हजार से अधिक डबरियों पर काम जारी है। वहीं, ‘नवा तरिया-आय के जरिया’ पहल के तहत प्रदेश में 500 नए तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। जी राम जी योजना में जल सुरक्षा पर जोर विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत भी जल सुरक्षा को ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। योजना के 375 अनुमेय कार्यों में से 128 कार्य जल सुरक्षा से जुड़े हैं। इनमें जलस्रोतों का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों का पुनर्जीवन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और वर्षा जल संचयन जैसे कार्य शामिल हैं। जलदूत ऐप से तैयार होगी जल संरक्षण की बेहतर योजना जलदूत ऐप का विकास भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। इस ऐप के माध्यम से गांवों में चिन्हित खुले कुओं के जलस्तर का साल में दो बार, मानसून से पहले और बाद में मापन किया जाता है। इससे भूजल स्तर में होने वाले बदलावों का पता लगाने और जल संकट की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। ऐप से मिलने वाले आंकड़ों का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा की योजनाएं तैयार करने और पहले से किए गए जल संरक्षण कार्यों के प्रभाव का आकलन करने में भी किया जाएगा।

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