बस्तर संभाग के समग्र विकास को गति देने के लिए मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बस्तर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विकास योजनाओं, बजट और उनकी प्रगति पर चर्चा हुई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, वनाधिकार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर और संचालक समीधा सिंह भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में बस्तर के प्राथमिक विद्यालयों और बालवाड़ियों में हलबी, गोंडी और भतरी जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके लिए शिक्षण सामग्री, चित्र पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य शुरुआती कक्षाओं में बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाना और उन्हें धीरे-धीरे राज्य की भाषा में शिक्षा के लिए तैयार करना है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में कुपोषण प्रभावित विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) क्षेत्रों में समुदाय आधारित क्रेच संचालन और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल बीमारी के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने की कार्ययोजना पर विचार किया गया। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया और टीबी उन्मूलन के लिए संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की प्रगति की समीक्षा की गई। कृषि, आजीविका और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा बैठक में मिलेट्स, दलहन, देशी धान की खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार, सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा लघु वनोपज, उद्यानिकी, पशुपालन और हस्तशिल्प क्लस्टर के विकास को लेकर प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। जनजातीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको-टूरिज्म, जनजातीय प्रतिभा खोज, बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण तथा पवित्र स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। वनाधिकार और बुनियादी सुविधाओं पर भी चर्चा बैठक में अबूझमाड़ सहित बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के हैबिटेट अधिकारों की मान्यता और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को विकास कार्यों से जोड़ने पर विचार किया गया। इसके साथ ही बस्तर संभाग के सात जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इनके लिए चरणबद्ध वित्तीय जरूरतों पर भी चर्चा हुई। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, कृषि विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव एस. भारतीदासन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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