दूरी के आधार पर मिलेगी पहली प्राथमिकता
विभाग के निर्देशों के अनुसार कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर और कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, पड़ोस की सीमा अब प्रवेश के लिए अनिवार्य शर्त नहीं होगी।
रिक्त सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को भी मौका
निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने और आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रहने पर इन सीटों को दूरी के दायरे से बाहर के पात्र बच्चों से भरा जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, उपलब्ध सीटों की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
सभी जिलों को जारी किए गए निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन और धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से लागू की है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जारी आदेश में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।