रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल से रायगढ़ के पंजीयन कार्यालय को एक आधुनिक और मॉडल पंजीयन कार्यालय के रूप में विकसित किया गया है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत इस कार्यालय की पूरी कार्यप्रणाली को सरल, पारदर्शी और पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बना दिया गया है, जिससे आम जनता को पंजीयन कार्यों में बड़ी राहत मिल रही है।
संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी परिवार के जीवन का एक अहम पड़ाव होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यालय में अनावश्यक कागजी औपचारिकताओं और बार-बार के चक्करों से राहत देने के लिए पूरी प्रक्रिया को 9 व्यवस्थित चरणों में ढाला गया है।
कार्यालय की मुख्य विशेषताएं और सुविधाएं:
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हेल्प डेस्क और प्री-चेक सुविधा: कार्यालय में प्रवेश करते ही हेल्प डेस्क से मार्गदर्शन मिलता है। दस्तावेजों की शुरुआती जांच (प्री-चेक) होने से कमियों का पता पहले ही चल जाता है, जिससे समय की बचत होती है।
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कतार और टोकन प्रबंधन: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन आधारित सिस्टम लागू किया गया है। वर्तमान में यहाँ प्रतिदिन औसतन 64 नागरिकों को सेवाएं मिल रही हैं और 16 दस्तावेजों का पंजीयन हो रहा है, जिसमें नागरिकों का औसत प्रतीक्षा समय मात्र 15.33 मिनट दर्ज किया गया है।
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कैशलेस और पारदर्शी भुगतान: डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के जरिए शुल्क और दस्तावेजों की पूरी जानकारी दी जा रही है। साथ ही, डिजिटल व कैशलेस भुगतान से वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी है।
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वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रबंध: वातानुकूलित प्रतीक्षालय, आरामदायक लाउंज, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, स्वच्छ पेयजल, और आधुनिक शौचालयों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए विशेष सहायता का इंतजाम है। नागरिक क्यूआर कोड के जरिए अपनी फीडबैक भी सीधे साझा कर रहे हैं।
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मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा: सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखने के लिए समर्पित सर्वर रूम और मजबूत तकनीकी नेटवर्क तैयार किया गया है।
सुशासन और संवेदनशीलता की मिसाल यह मॉडल पंजीयन कार्यालय इस बात का प्रमाण है कि तकनीक, बेहतर प्रबंधन और संवेदनशील कार्यसंस्कृति के मेल से सरकारी सेवाओं को कितना सुगम बनाया जा सकता है। यह पहल नागरिकों के समय का सम्मान करने और उन्हें पारदर्शी व उत्कृष्ट सेवा अनुभव प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।