रायपुर : छत्तीसगढ़ अब सिर्फ खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अन्वेषण से लेकर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइक्लिंग तक पूरी मिनरल वैल्यू चेन प्रदेश में विकसित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को नवा रायपुर में आयोजित क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की आठवीं किश्त के रोड शो में यह बात कही।
रोड शो में छत्तीसगढ़ के 5 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स को नीलामी के लिए शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से इन ब्लॉक्स की नीलामी में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि यह सिर्फ खनिज ब्लॉक हासिल करने का मौका नहीं, बल्कि प्रदेश में नए उद्योग, तकनीक, निवेश और रोजगार के अवसर तैयार करने का बड़ा अवसर है।
लिथियम से लेकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स तक बड़ी संभावनाएं
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आने वाले समय में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स देश की आर्थिक और सामरिक ताकत के लिए बेहद अहम होंगे। रक्षा क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बैटरी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर इन खनिजों पर काफी हद तक निर्भर होंगे।
छत्तीसगढ़ में भी इन खनिजों की बड़ी संभावनाएं सामने आ रही हैं। कटघोरा और बस्तर में लिथियम व दुर्लभ मृदा तत्व, बलरामपुर में ग्रेफाइट, वैनेडियम और गैलियम, बालोद में फास्फोराइट तथा महासमुंद में निकेल, क्रोमियम और ग्लॉकोनाइट की संभावनाएं बताई गई हैं।
खनिज बाहर भेजने के बजाय यहीं हो प्रोसेसिंग
CM साय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ खनिज निकालकर दूसरे राज्यों या देशों तक भेजना नहीं है। खनिजों की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और उनसे जुड़े एडवांस उद्योग भी छत्तीसगढ़ में स्थापित हों, यही सरकार का लक्ष्य है। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ने के साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी बनेंगे।
नवा रायपुर में AI आधारित डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधन ऐसे आधुनिक उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकते हैं।
खनिज राजस्व 16 हजार करोड़ के पार
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ बनने के समय राज्य का खनिज राजस्व करीब 400 करोड़ रुपये था। ढाई साल पहले यह लगभग 12 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि खनिज से मिलने वाले राजस्व का उपयोग विकास और जनकल्याण के कामों में किया जा रहा है।
88 ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया, 56 सफल
खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने बताया कि देश में अब तक 88 क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनमें से 56 ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है। आठवीं किश्त में 7 राज्यों के 20 ब्लॉक्स शामिल हैं, जिनमें 5 ब्लॉक्स छत्तीसगढ़ के हैं।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डिफेंस जैसे सेक्टरों के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की लगातार बढ़ती जरूरत को देखते हुए इनकी घरेलू सप्लाई मजबूत करना जरूरी है।
ई-रेत संगवारी और टिन पोर्टल की शुरुआत
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने ई-रेत संगवारी पोर्टल और टिन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ई-रेत संगवारी के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रियायती दर पर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।
वहीं दंतेवाड़ा क्षेत्र के आदिवासी टिन संग्राहकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए टिन पोर्टल शुरू किया गया है।
सीएमडीसी के दो अहम एमओयू
रोड शो के दौरान छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) ने इंडियन ओवरसीज बैंक और पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया। बैंक के साथ समझौते से वित्तीय सहयोग और खनिज क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश है, जबकि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू के जरिए कोरन्डम कटिंग और पॉलिशिंग से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को खनिज ब्लॉक्स से लेकर परियोजनाओं के संचालन तक जरूरी सहयोग देने पर फोकस कर रही है। वहीं खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य में 40 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किए गए और 2,800 किलोमीटर से ज्यादा जियोलॉजिकल सर्वे पूरा किया गया है।
सरकार का फोकस अब खनिजों के दोहन से आगे बढ़कर पूरी मिनरल वैल्यू चेन, स्थानीय रोजगार, तकनीकी विकास और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर है। रोड शो को इसी दिशा में निवेश और उद्योगों को छत्तीसगढ़ से जोड़ने की अहम पहल माना जा रहा है।