छत्तीसगढ़ में जैव विविधता संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य जैव विविधता नियम, 2026 तैयार करने की दिशा में पहल की जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने रायपुर में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विभिन्न हितधारकों ने नियमों के प्रारूप पर अपने सुझाव दिए।

कार्यशाला में बोर्ड के सदस्य सचिव अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में हुए संशोधनों और राष्ट्रीय स्तर पर बदली नियामक व्यवस्था के अनुरूप राज्य में प्रभावी नियम बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए नियम छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप और समावेशी हों, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

बैठक में प्रस्तावित नियमों के प्रमुख प्रावधानों, संस्थागत व्यवस्थाओं और प्रक्रियागत बदलावों पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की कार्यप्रणाली मजबूत बनाने तथा लोक जैव विविधता पंजियों (पीबीआर) के निर्माण और नियमित अद्यतनीकरण पर जोर दिया। इसके साथ ही जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के बंटवारे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के सुझाव भी दिए गए।

कार्यशाला में जैविक संसाधनों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई। बोर्ड ने संशोधित नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया। कार्यशाला में प्राप्त सुझावों को प्रस्तावित नियमों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और उनसे मिलने वाले लाभ की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

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