छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों को होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए राज्य शासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रकबा और खसरा सुधार से लेकर धान खरीदी केंद्रों में भंडारण एवं सुरक्षा व्यवस्था तक की लगातार निगरानी की जा रही है। भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग आपसी समन्वय से किसानों की शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं, ताकि पंजीकृत किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो।

रकबा सुधार के लिए अब किसानों को तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। समिति स्तर पर ही खसरा मैपिंग और एग्री स्टेक से भूमि विवरण जोड़ने की सुविधा दी गई है। समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरों को जोड़ रहे हैं और तहसीलदारों की मंजूरी के बाद रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से प्राप्त 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। वहीं डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरों की संख्या 13 नवंबर के 31,338 से घटकर 20 नवंबर तक 13,805 रह गई है।

जिलों में भी सुधार कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। बालोद में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 का रिकॉर्ड सुधारा जा चुका है। बिलासपुर की सेमरताल और पौंसरा समितियों में किसानों की समस्याओं का निराकरण किया गया है। कांकेर, महासमुंद, जशपुर और धमतरी सहित अन्य जिलों में भी खसरा संशोधन और भूमि सत्यापन का काम जारी है। पटवारियों की हड़ताल के बीच किसानों का काम प्रभावित न हो, इसके लिए तहसीलदारों की आईडी सक्रिय की गई हैं और भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।

धान खरीदी केंद्रों में भंडारण और सुरक्षा के लिए भी व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। दुर्ग जिले में 21 नए केंद्रों के साथ कुल 123 केंद्र संचालित हैं। कोरबा में जल निकासी की व्यवस्था पूरी कर ली गई है, जबकि हाथी प्रभावित क्षेत्रों के केंद्रों से धान का प्राथमिकता से उठाव कराने के लिए वन विभाग से समन्वय किया जा रहा है। कबीरधाम में सीसीटीवी कैमरों के साथ अतिरिक्त कैमरे और चौकीदार तैनात किए जा रहे हैं। वहीं सक्ती जिले में तौल संबंधी शिकायत सही पाए जाने पर खरीदी प्रभारी को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है।

शासन ने किसानों से अपील की है कि रकबा, खसरा या फसल प्रविष्टि में किसी भी तरह की त्रुटि होने पर तत्काल अपनी समिति, ग्राम सभा, कलेक्टर जनदर्शन या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। देर से बुआई वाले जिलों में दिसंबर के पहले सप्ताह से धान की आवक बढ़ने की संभावना है। शासन का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी और निर्बाध बनाया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *