रायपुर, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम सामने आया है। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में 24 उद्योग समूहों की ओर से 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में करीब 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे और उन्हें राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए पर्याप्त संसाधन, बिजली-पानी, बेहतर अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बड़े बाजारों तक पहुंच का लाभ भी मिलता है। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित निवेशक कार्यक्रमों के जरिए पिछले डेढ़ से दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल निवेश प्रस्ताव हासिल करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना है। इसके लिए उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने के साथ अनुमतियों के निराकरण में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया जा रहा है। जन विश्वास अधिनियम के जरिए छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था भी की गई है, ताकि उद्योगों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिल सके।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बस्तर में बदलते हालात का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं। सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ उद्योग, पर्यटन और कृषि आधारित उद्यमों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। इससे बस्तर के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने निवेशकों से प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान किया।
मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा तय की गई है। तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर प्रकरण स्वतः उच्च स्तर पर भेजने और निर्णय से असंतुष्ट निवेशकों के लिए अपील की व्यवस्था भी है। उन्होंने बताया कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है, जिससे होटल, होम-स्टे, परिवहन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ सकता है।
मुख्य सचिव ने कृषि प्रसंस्करण, लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों और वेलनेस सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर काम किया जा रहा है। वहीं, पारंपरिक उद्योगों के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि और निवेशक मौजूद रहे।