छत्तीसगढ़ के शासकीय और निजी हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में अब ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करना और विद्यालयों में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण तैयार करना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने समझौता किया है।
रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल प्रहरी के रूप में तैयार किया जाएगा।
क्लब के सदस्य बाल विवाह, बाल श्रम, नशा, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। साथ ही स्कूलों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें जरूरी परामर्श और सहयोग दिलाने में मदद करेंगे।
प्रत्येक क्लब दस विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो कानून के प्रति जागरूकता और साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम जैसे पांच स्थायी विषय शामिल होंगे। बाकी पांच विषय स्थानीय जरूरतों के अनुसार तय किए जाएंगे।
क्लबों का समन्वय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के साथ किया जाएगा। विद्यार्थियों की भूमिका जागरूकता फैलाने और जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने तक सीमित रहेगी। उन्हें संवेदनशील मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश होंगे।
इस पहल के तहत बेहतर कार्य करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से प्रोत्साहित किया जाएगा। आयोग का मानना है कि विद्यार्थियों की भागीदारी से स्कूलों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।