रायपुर : बस्तर संभाग में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए राज्य शासन ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वरिष्ठ अधिकारियों, बस्तर परिक्षेत्र के अभियंताओं और ठेकेदारों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने भारत सरकार की आर.आर.पी. और आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.ए. योजनाओं के तहत चल रहे सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों को आगामी दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।
10 सितंबर तक संतोषजनक प्रगति दिखाने के निर्देश
समीक्षा के दौरान सचिव बंसल ने बस्तर परिक्षेत्र के सभी 9 संभागों में कार्यरत ठेकेदारों को 10 सितंबर तक संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित गति से काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
अनुबंध के अनुसार कार्यस्थलों पर आवश्यक प्लांट और मशीनरी नहीं लगाने वाले ठेकेदारों पर भी नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
निर्माण की गुणवत्ता और नियमित निरीक्षण पर जोर
मैदानी अधिकारियों को सप्ताह में दो से तीन दिन निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यों की प्रगति की समीक्षा हर 15 दिन में की जाएगी।
ठेकेदारों के कार्यों का नियमित सत्यापन कर भुगतान समय पर करने तथा एक महीने के भीतर बिलों के निराकरण के निर्देश भी दिए गए।
बारिश के बाद सड़कों की होगी मरम्मत
बरसात समाप्त होने के बाद सड़कों के पेच रिपेयर के लिए 30 सितंबर तक निविदा प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इससे गड्ढों की मरम्मत कर आवागमन को सुगम बनाया जा सकेगा। बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की स्थायी मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
वन एवं भू-अर्जन मामलों के जल्द निराकरण पर जोर
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन सबमिशन की भी समीक्षा की गई। स्वीकृत नए कार्यों से जुड़े भू-अर्जन और वन-व्यपवर्तन के लंबित मामलों की जानकारी शासन को भेजने के निर्देश दिए गए, ताकि इनका उच्च स्तर पर शीघ्र निराकरण किया जा सके।
इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन, विभागीय जांच, न्यायालयीन मामलों, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सेवा सेतु और लोक सेवा गारंटी से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता और सभी 9 संभागों के कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।