छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए कई नई सौगातें दी गई हैं। राज्य कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के पहले फेज में कमजोर आय वर्ग के एक लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। इसमें 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश (राज्य का हिस्सा), 538 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ रुपए का केंद्रांश (केंद्र सरकार का हिस्सा) शामिल है।
राज्य सरकार के नए फैसलों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रति आवास लागत राशि तीन लाख 21 हजार रुपए को बढ़ाकर तीन लाख 89 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इसमें अब तक दी जा रही 85 हजार रुपए राज्यांश में 63 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब राज्य सरकार लाभार्थियों को एक लाख 39 हजार रुपए प्रति आवास राज्यांश देने का निर्णय लिया है। इससे कमजोर आय वर्ग के एक लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे।
एएचपी वर्ग के आवास के लिए दी जाने वाली चार लाख 75 हजार रुपये की लागत राशि को बढ़ाकर अब पांच लाख 75 हजार रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार इसमें राज्यांश के रूप में ढाई लाख रुपए प्रति आवास देती थी। इसमें 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए अब दो लाख 80 हजार रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय से किफायती आवास घटक के 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी, फुटकर व्यापारी, संविदा कर्मी सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए आवासों की नई सौगात के रूप में किफायती किराया आवास (एआरएच) घटक शामिल किया गया है। हितग्राहियों के लिए प्रति आवास दो लाख 38 हजार रुपए के अतिरिक्त राज्यांश के मान से कुल 118 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त राज्यांश मंजूर किया है। किराए में रहने वाले दस हजार शहरी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।