रायपुर, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यप्रणाली को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं एवं तकनीकी सुविधाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विधानसभा के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करना और विधायी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना था। इस दौरान भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के NeVA समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने प्रतिभागियों को एप्लीकेशन के विभिन्न मॉड्यूल की जानकारी दी। प्रशिक्षण में एडमिन मॉड्यूल, प्रश्न मॉड्यूल और समिति मॉड्यूल के संचालन का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम से प्रश्न और सूचनाएं प्रस्तुत करने, विधायी दस्तावेजों का ऑनलाइन प्रबंधन करने तथा सदन की कार्यवाही से जुड़ी जानकारियों का त्वरित आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया समझाई गई। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के साथ छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी भाग लिया। NeVA भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य देश की विधानसभाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर कागजरहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में NeVA के प्रभावी उपयोग से विधायी दस्तावेजों के प्रबंधन, सूचनाओं के आदान-प्रदान और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही कागज और समय की बचत के साथ विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक डिजिटल और सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

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