19 पुलों का निर्माण जारी, 92 करोड़ रुपये की लागत से 10 नए पुलों को मिली मंजूरी
रायपुर। कांकेर जिले के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 174 करोड़ रुपये की लागत से 24 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण पूरा किया गया है। वहीं, 140 करोड़ रुपये की लागत से 19 पुलों का निर्माण जारी है और 92 करोड़ रुपये की लागत से 10 नए पुलों को स्वीकृति मिली है। इन निर्माण कार्यों से नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में सड़क संपर्क और विकास कार्यों को गति मिल रही है।
कोयलीबेड़ा से पखांजूर मार्ग पर वालेर, मेढ़की और महला नदी पर पुलों का निर्माण किया गया है। इसी तरह भैंसगांव से आतुरबेड़ा मार्ग पर भी मेढ़की नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनाया गया है। इन पुलों से जिले के करीब 210 गांवों की 1 लाख 68 हजार आबादी को सालभर विकासखंड, तहसील और जिला मुख्यालय तक पहुंचने की सुविधा मिली है।
कुछ महीनों में 61 करोड़ के 9 पुलों का निर्माण पूरा
पिछले कुछ महीनों में 61 करोड़ रुपये की लागत से 9 पुलों का निर्माण पूरा किया गया है। इनमें करेगांव-मंडगांव मार्ग, बांसपत्तर-तिरियारपानी मार्ग, टुरी नदी और कापसी-पखांजूर मार्ग के त्रास नाला पर बने पुल शामिल हैं। इनसे करीब 80 गांवों की 56 हजार आबादी को बारहमासी आवागमन की सुविधा मिली है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि और पर्यटन गतिविधियों तक लोगों की पहुंच आसान होगी।
महाराष्ट्र से अंतरराज्यीय संपर्क भी होगा बेहतर
दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क मजबूत करने के लिए मरबेड़ा-सितरम मार्ग पर कोटरी नदी, कोयलीबेड़ा-दुता मार्ग और ताड़ोकी-बैहासाल्हेभाट मार्ग पर मेढ़की नदी में पुल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सोनपुर-नारायणपुर मार्ग के बेचाघाट में कोटरी नदी पर 17 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण जारी है। इन पुलों के पूरा होने से दुर्गम इलाकों का संपर्क बेहतर होने के साथ महाराष्ट्र तक अंतरराज्यीय आवागमन भी सुगम होगा।
राज्य शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य जिला मार्गों, राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए 19 पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 92 करोड़ रुपये की लागत से 10 नए पुल भी स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दूध नदी, खंडी नदी, चिनार नदी और पासंगी नाला सहित विभिन्न स्थानों पर पुल बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं से कांकेर के दूरस्थ गांवों में आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास योजनाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने की उम्मीद है।