रायपुर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय समाज के सम्मान, संस्कृति और समग्र विकास को सरकार का संकल्प बताया। वहीं, राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में अब बंदूक की जगह खेल के मैदान और भय की जगह विश्वास का माहौल बन रहा है।
नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि बस्तर के जिन क्षेत्रों में कभी हिंसा का माहौल था, वहां अब बच्चे शिक्षा, खेल और कौशल विकास के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2024 के बस्तर ओलंपिक में डेढ़ लाख से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी को उन्होंने इस बदलाव का उदाहरण बताया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि जनजातीय समाज की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं और अस्मिता का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 6,691 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं, पीएम-जनमन योजना के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर काम हो रहा है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पद्मश्री सम्मानित बुधरी ताती, जागेश्वर यादव और पंडी राम मंडावी को सम्मानित किया। साथ ही जनजातीय नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता दलों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मांझी-चालकी पदाधिकारियों को सम्मान राशि और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक उत्पादों की जानकारी भी ली।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि अब प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं, जिससे प्रदेश में कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है।