रायपुर : स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे और आधुनिक मैपिंग के जरिए ग्रामीण आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का सटीक सर्वेक्षण कर लोगों को कानूनी मालिकाना हक वाले अधिकार अभिलेख दिए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को संपत्ति का स्पष्ट अधिकार मिलने के साथ भूमि विवाद कम करने और बैंक ऋण लेने में भी मदद मिलेगी।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सारंगढ़ के मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 4 लाख अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने आगामी वर्ष तक 10 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अब तक करीब 15 हजार कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
मंत्री वर्मा ने ग्रामीणों से अपने स्वामित्व कार्ड सुरक्षित रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।