कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन मे आगामी धान खरीदी सीजन 2025-26 के लिए राज्य शासन ने एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट के तहत किसान पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। इस व्यवस्था के माध्यम से पंजीकृत किसानों को ही समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने की अनुमति होगी। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।
पंजीयन प्रक्रिया और लाभ
एग्रीस्टैक पोर्टल पर किया गया पंजीयन ई-केवाईसी युक्त होता है, जिससे किसान की वास्तविक पहचान सुनिश्चित होती है और दोहराव की संभावना समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए लागू की गई है।
राज्य शासन द्वारा विकसित एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से प्रतिवर्ष 01 जुलाई से 31 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया संचालित होती है। इस वर्ष भी खरीफ सीजन के लिए यह प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी की जाएगी।
विभागीय समन्वय और डेटा एकीकरण
इस बार किसान पंजीयन में कृषि विभाग, खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के बीच इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया गया है। धान खरीदी पोर्टल पर किसानों का डेटा एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री से एपीआई के माध्यम से लिया जाएगा। भुइयाँ पोर्टल में दर्ज किसानों की भूमि जानकारी और गिरदावरी रिकॉर्ड को आधार सीडिंग के जरिए एकीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में 85 भूमि रिकॉर्ड का आधार सीडिंग हो चुका है, शेष कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खरीदी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
जिले में पंजीयन की स्थिति
जिले की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों का नवीन पंजीयन एवं फसल रकबे का संशोधन कार्य प्राथमिकता से करें। गत वर्ष धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या 1.57 लाख। इस वर्ष अब तक किसान आईडी बनवाने वाले किसान 1.39 लाख शेष किसानों से अपील की वे नजदीकी सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर तुरंत किसान आईडी बनवाएं।
जिला प्रशासन ने किसानों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय पर पंजीयन कराकर खरीदी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिन किसानों का पंजीयन समय पर नहीं होगा, उन्हें समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का लाभ नहीं मिल सकेगा।