सरकार ने बिना किसी शर्त के कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए. वैज्ञानिकों और वैक्सीन निर्माताओं पर सकारात्मक परिणाम देने का कोई दबाव नहीं था. पीएम मोदी बस यही चाहते थे कि वे आश्वस्त रहें और अपना अनुसंधान जारी रखें.
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