मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि विभागीय छात्रावास-आश्रमों में अध्ययनरत बच्चों को अध्ययन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। छात्रावासों में अच्छी साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन एवं अच्छी शिक्षण व्यवस्था के साथ-साथ बच्चों के शयनकक्ष भी साफ-सुथरे होने चाहिए। छात्रावासों में शु़द्ध पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो, इस पर विशेषरूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विशेष रूप से छात्रावास-आश्रमों के निरीक्षण किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग की आस्था के प्रतीक गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी के समन्वित विकास हेतु शीघ्र एक कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने रायपुर अथवा आरंग में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पृथक से एक प्रयास आवासीय विद्यालय खोले जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा द्वारा अनुसूचित जातियों के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग अंतर्गत संचालित कुल 3357 छात्रावास-आश्रमों में से अनुसूचित जाति वर्ग हेतु संचालित छात्रावास-आश्रमों की संख्यां 485 है एवं इसमें कुल स्वीकृत सीट 26000 हैं इनमें नियमानुसार बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि विभाग अंतर्गत संचालित कुल 20 क्रीड़ा परिसरों में से सक्ती एवं मुगेंली में अनुसचित जाति क्रीड़ा परिसर संचालित हैं। इन क्रीड़ा परिसरों में सीट संख्या बढ़ाने एवं इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश मंत्री ने दिए। मंत्री ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने संबंधी कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए।
प्रमुख सचिव श्री बोरा द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति एवं भोजन सहाय योजना की राशि जारी के संबंध में आवयक जानकारी दी गई। उन्होंने आर्यभटट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में भी आवश्यक जानकारी दी। इसके अलावा ट्रायबल यूथ हॉस्टल, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र एवं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी गई। इनमें अनुसूचित जाति वर्ग की सीटें बढ़ाने के निर्देश मंत्री द्वारा दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्यूदय योजना (पीएम अजय) एवं अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियम अंतर्गत राहत सहायता की जानकारी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।
आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर ने बैठक में बताया कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 12.82 एवं कुल जनसंख्या 32.47 लाख है, जबकि अनुसूचित जातियों की संख्यां 44 है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति में नई उपजाति को जोड़ने अथवा किसी जाति में मात्रात्मक त्रुटि के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का आदिम जाति अनुसधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से गहन अध्ययन पश्चात प्रस्ताव शासन के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है, जहाँ पर नियमानुसार कार्यवाही उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन पश्चात इसका प्रकाशन राजपत्र में होता है।
बैठक में टीआरटीआई संचालक श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, उप सचिव श्रीमती सरोजिनी टोप्पो, अपर संचालक श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री आर.एस.भोई एवं अन्य विभागीय अणिकारी उपस्थित थे।