Dismissed B.Ed Assistant Teachers: रायपुर में 17 जून से ओपन काउंसिलिंग शुरू, इतने पदों पर होगा समायोजन, जानें समय सारिणी

Dismissed B.Ed Assistant Teachers News: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने उन 2621 बीएडधारी सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, जिनकी सेवाएं उच्च न्यायालय के आदेश के बाद समाप्त कर दी गई थीं। अब इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद पर समायोजित करने के लिए 17 जून से 26 जून तक रायपुर के एससीईआरटी परिसर में ओपन काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी।
29 जिलों के 103 विकासखंडों की 1520 शालाओं में 2621 रिक्त पद
काउंसिलिंग प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 29 जिलों के 103 विकासखंडों की 1520 शालाओं से 2621 रिक्त पद लिए गए हैं। हालांकि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर-जांजना को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। सेजेस विद्यालयों को इस बार विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है, जिससे दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिल सके।
समायोजन प्रक्रिया के साथ दस्तावेज सत्यापन
काउंसिलिंग (Dismissed B.Ed Assistant Teachers Counselling) के बाद 25 जून से 4 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन और नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। नियुक्ति आदेश प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने लिया था ऐतिहासिक फैसला
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन बीएडधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं कोर्ट के आदेश पर समाप्त हुई हैं, उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान के रूप में समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन राज्य में रिक्त 4,422 पदों के अंतर्गत गैर-विज्ञापित पदों पर किया जाएगा।
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न्यायालयी प्रक्रिया के कारण हटाए गए थे बीएडधारी शिक्षक
वर्ष 2023 की सीधी भर्ती के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उनमें से 2621 बीएडधारी अभ्यर्थियों को बाद में कोर्ट के आदेश के चलते सेवा से हटाना पड़ा। इसके बाद सरकार ने वैकल्पिक समायोजन की प्रक्रिया अपनाते हुए न्याय और संवेदनशीलता के साथ इन शिक्षकों को पुनः अवसर देने का फैसला लिया।
समायोजन की यह प्रक्रिया न केवल शिक्षकों को न्याय दिलाने का माध्यम बनेगी बल्कि इससे दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। विशेष रूप से विज्ञान शिक्षा को लेकर यह निर्णय दूरगामी असर डालेगा।
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