छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा जशपुर जिले के विकासखंड फरसाबहार की खारूंग नदी पर भेलवा एनीकट योजना कार्य हेतु 5 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति राज्य शासन द्वारा जारी की गई है।
इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामवासियों को निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन तथा कृषकों द्वारा स्वयं के साधनों से लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ाने, भू-जल पुनर्भरण को प्रोत्साहित करने और स्थानीय कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से तैयार की गई है।
निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाएगी। योजना की ड्रॉइंग एवं डिज़ाइन का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा तभी की जाएगी जब कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध हो। कार्य की निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संपन्न की जाएगी।
भू-अर्जन की आवश्यकता होने पर व्यय स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर किया जाएगा तथा किसी अन्य मद से राशि का स्थानांतरण बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जाएगा। यदि भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं है, तो निर्माण कार्य केवल शासकीय भूमि पर ही कराया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
कार्य को स्वीकृत लागत एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। समय-सीमा में अनावश्यक वृद्धि नहीं की जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार समय में बढ़ोतरी प्रदान किया जा सकेगा। निर्माण कार्य की निविदा दर या प्रस्तावित मात्रा में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कार्य के सभी तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं का पालन छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार किया जाए तथा योजना की लोकहित, गुणवत्ता और मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। भलवा एनीकट योजना के माध्यम से फरसाबहार क्षेत्र के ग्रामीणों को पेयजल, सिंचाई और जल संरक्षण की दीर्घकालिक सुविधा प्राप्त होगी। यह योजना राज्य शासन की ग्रामीण विकास, जल संवर्धन एवं कृषि सशक्तिकरण के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।