मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को राजधानी में भूमि पंजीयन के लिए 10 नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इससे राज्य की जनता को राहत मिलेगी। इससे जमीन की फर्जी खरीदी-बिक्री पर रोक लगेगी, घर बैठे रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की सुविधा मिलेगी। इस दौरान सीएम ने कहा, ऑफलाइन व्यवस्था को बंद कर ऑनलाइन करते हुए सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है।
कोयला, आबकारी सेक्टर में किए गए सुधारों की तर्ज पर भूमि पंजीयन की प्रक्रिया में रिफार्म किया गया है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। इस दौरान मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा, कोई भी अर्थव्यवस्था, देश और समाज जब तक तकनीक और रिफार्म को नहीं अपनाता है, तब तक महान नहीं बनता। कार्यक्रम को मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री लखन देवांगन और मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी संबोधित किया। वाणिज्यिक कर विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. ने पंजीयन विभाग में लागू हुए रिफॉर्म्स की विस्तार से जानकारी दी।
- आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा- पक्षकारों की बायोमैट्रिक पहचान के जरिए रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था की जा रही है।
- ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा- खसरा नंबर से पूर्व पंजीकृत रजिस्ट्री का ऑनलाइन अवलोकन और डाउनलोड की सुविधा।
- भारमुक्त प्रमाण पत्र- संपत्ति पर किसी भार या बंधक की जानकारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र के माध्यम से उपलब्ध होगा।
- एकीकृत कैशलेस भुगतान प्रणाली- स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का संयुक्त कैशलेस भुगतान की सुविधा।
- वाट्सऐप मैसेज सेवा- पंजीयन से संबंधित अपडेट्स की रियल टाइम जानकारी वाट्सऐप पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- डिजी लॉकर सुविधा- रजिस्ट्री दस्तावेजों का डिजिटल भंडारण और एक्सेस।
- ऑटो डीड जनरेशन- दस्तावेजों का स्वतः ऑनलाइन निर्माण और प्रस्तुतिकरण
- डिजी डॉक्यूमेंट सेवा- शपथ पत्र, अनुबंध आदि गैर-पंजीकृत दस्तावेजों का ऑनलाइन निर्माण।
- घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा- ऑनलाइन विलेख निर्माण, साक्षात्कार और पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। होम विजिट के माध्यम से पंजीयन कराने की सुविधा तथा तत्काल अपॉइंटमेंट सहित पारिवारिक दान, हक त्याग आदि में पंजीयन फीस मात्र 500 रुपए लिए जाने का प्रावधान है।
- स्वतः नामांतरण सुविधा- रजिस्ट्री के बाद स्वचालित रूप से राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की सुविधा