रायपुर : छत्तीसगढ़ के दूरदराज इलाकों में अब लोक निर्माण विभाग (PWD) की मौजूदगी और मजबूत होगी। सड़कों, भवनों और पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ ही मौके पर निगरानी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने विभाग के नए कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है।
राज्य शासन ने PWD के 16 उप संभागीय, 2 संभागीय और 1 सेतु मंडल कार्यालय के साथ इनके लिए जरूरी सेटअप को भी मंजूरी दी है। नए कार्यालयों के शुरू होने से निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग स्थानीय स्तर पर बेहतर होगी और विभागीय कामकाज में भी तेजी आने की उम्मीद है।
सेतु निर्माण के लिए 9 नए कार्यालय
पुल-पुलियों के निर्माण को गति देने के लिए सेतु परिक्षेत्र में 9 नए कार्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इनमें जगदलपुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय और रायपुर में कार्यपालन अभियंता कार्यालय सेतु संभाग क्रमांक-2 शामिल है।
इसके अलावा बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, बालोद, मुंगेली, सारंगढ़ और बैकुंठपुर में अनुविभागीय अधिकारी के सेतु उप संभागीय कार्यालय खोले जाएंगे।
इन कार्यालयों के जरिए दूरस्थ जिलों में चल रहे पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों की निगरानी और तकनीकी स्तर पर जरूरी कार्रवाई स्थानीय स्तर पर ही तेजी से हो सकेगी।
सड़क और भवन निर्माण के लिए भी नए दफ्तर
सड़क एवं भवन निर्माण से जुड़े कामों के लिए भी 10 नए कार्यालयों को मंजूरी दी गई है। इनमें बैकुंठपुर में कार्यपालन अभियंता (कोरिया संभाग) कार्यालय स्थापित किया जाएगा।
वहीं फरसगांव, ओरछा, डोंगरगांव, डौंडी, धमधा, आरंग, खड़गवां, सोनहत और बलौदाबाजार में अनुविभागीय अधिकारी स्तर के उप संभागीय कार्यालय खोले जाएंगे।
दूरस्थ क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी
नए कार्यालयों की स्थापना का सबसे बड़ा फायदा दूरस्थ इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों को मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता से सड़कों, भवनों और पुल-पुलियों के काम की निगरानी बेहतर होगी। साथ ही निर्माण में आने वाली तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कतों का समाधान भी तेजी से किया जा सकेगा।
सरकार के इस फैसले से खासतौर पर उन जिलों और क्षेत्रों में PWD के कामकाज को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जहां दूरी और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग चुनौतीपूर्ण रहती है।