कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Law Minister Kiren Rijiju) ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संबंध में खोज-सह-मूल्यांकन समिति में भारत सरकार (Government of India) द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी शामिल होना चाहिए.
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