समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के रुख से जुड़े एक सवाल के जवाब में रीजीजू ने कहा, ‘सरकार किसी व्यक्ति के निजी जीवन व उसकी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है. लेकिन विवाह की संस्था से जुड़ा मामला नीतिगत विषय है.
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