गुजरात सरकार (Gujarat government) ने पेपर लीक (Paper leak) करने के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और उन्हें सजा देने के लिए नया विधेयक (bill) बनाया है, जिस पर बजट सत्र में चर्चा हो सकती है. इसके प्रावधानों में 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा आदि शामिल किए गए हैं.