सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसका सीधा लाभ देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा। अब वित्त मंत्रालय की ओर से आयोग के गठन को लेकर प्रारंभिक चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, जिससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
वित्त राज्य मंत्री ने दी स्पष्ट जानकारी
लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि आठवें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्रालय ने विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय और कई राज्य सरकारें शामिल हैं। सभी संबंधित पक्षों से इनपुट मंगवाए गए हैं, ताकि आयोग के गठन से पहले विस्तृत मंथन किया जा सके।
अभी तक नहीं हुई किसी नाम की घोषणा
वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के नामों की कोई घोषणा नहीं की गई है। यह प्रक्रिया आयोग के औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरी की जाएगी। जैसे ही सरकार आयोग का गठन करती है, उसके बाद ही इसकी सिफारिशों पर विचार और अमल शुरू होगा।
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
फिलहाल आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन इसके लागू होने की संभावित टाइमलाइन पहले के पैटर्न पर आधारित हो सकती है। उदाहरण के लिए, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
सैलरी-पेंशन में बदलाव से पहले जरूरी प्रक्रिया
जब तक आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है और सरकार उन्हें स्वीकार करती है, तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, हर साल मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा, जो मौजूदा संरचना के तहत लागू किया जाता है।
महंगाई भत्ते में 4% तक बढ़ोतरी की उम्मीद
सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जो AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) पर आधारित होता है। मार्च 2025 में यह सूचकांक 143 था, जो मई 2025 तक 144 तक पहुंच चुका है। इस आधार पर जुलाई 2025 में 3% से 4% तक DA में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर पड़ेगा। सरकार इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में कर सकती है।
DA बढ़कर 60% तक पहुंच सकता है
जब 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तब महंगाई भत्ता 0% था। समय के साथ यह बढ़ता गया और जनवरी 2025 तक 55% पर पहुंच गया। यदि जुलाई 2025 में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो यह 58% पर पहुंच सकता है। इसके बाद जनवरी 2026 में संभावित 2% वृद्धि के साथ DA 60% के स्तर तक जा सकता है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में बड़ा इजाफा होगा।