छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन का मामला उठा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि सहकारी सोसायटी आज भी एनओसी के लिए भटक रही हैं. बिना पैसे लिए एनओसी नहीं दिया जाता. मंत्री केदार कश्यप आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की शिकायत एनओसी को लेकर नहीं आएगी.
भाजपा विधायक राजेश मूणत के सवाल पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पिछले सत्र में हमने कमेटी का गठन किए जाने की बात कही थी. सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है. कमेटी की दो बैठक हो चुकी है. कमेटी से जो आदर्श प्रारूप सामने आएगा, उसके तहत काम किया जाएगा. जल्द से जल्द हम प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहे हैं. कहीं से कोई शिकायत नहीं आएगी.
राजेश मूणत ने कहा कि मैं इस शहर में चालीस से ज़्यादा सोसाइटियों का नाम गिना सकता हूं, जहां यदि आम आदमी को जाना होता है, तो बगैर पैसे के एनओसी नहीं दी जाती है. जब राज्य से साय सरकार है, और हर काम सांय-सांय चल रहा है तो क्या इसे भी सांय-सांय किया जाएगा.