सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में ‘लिव-इन’ संबंधों के पंजीकरण को लेकर नियम बनाने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका को ‘मूर्खतापूर्ण विचार’ करार देते हुए सोमवार को खारिज कर दिया.
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