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प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढऩे वाले बच्चों को मिलने वाला आहार और बेहतर होने वाला है। आहार को और पोषणयुक्त बनाने केंद्र सरकार ने बजट बढ़ा दिया है। अब राज्य में भी राज्यांश बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा हैं। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 28 लाख से ज्यादा छात्र मध्यान्ह भोजन करते हैं। अभी प्राइमरी में प्रति छात्र प्रतिदिन 5.69 रुपए और मिडिल स्कूल में 8.17 रुपए है। जो अब बढ़ कर प्राइमरी में 6.19 रुपए और मिडिल में 9.29 रुपए किया जाएगा। यानी प्राथमिक में 38 और और उच्च प्राथमिक में 1.12 रुपए बढ़ेंगे। इससे स्टूडेंट्स को और अच्छा खाना मिलेगा।
डीपीआई के सहायक संचालक डॉ. एमके नायक ने बताया कि केंद्र ने अंश बढ़ाया है। राज्य का भी हिस्सा बढ़ाना है। इसकी अनुमति के लिए शासन को प्रस्ताव भेेजा गया है। रेट को दिसंबर के रेट में बढ़ाएंगे। अभी प्राथमिक में केंद्रांश प्रति छात्र प्रतिदिन 3.27 और राज्यांश 2.42 रुपए हैं। वहीं अपर प्राथमिक में केंद्रांश 4.90 और राज्यांश 3.27 रुपए हैं।

अब महंगाई दर के अनुसार बढ़ता हैं रेट

जानकारों ने बताया कि मध्यान्ह भोजन का रेट पहले 5 प्रतिशत की दर बढ़ता था। लेकिन मध्यान्ह भोजन कसे प्राइज इंडेक्स से जोड़ दिया गया है जिसके कारण महंगाई दर के अनुसार ही इसके रेट में बढ़ोतरी की जाती है। शुरू से मध्यान्ह भोजन का रेट कम रहा था। अभी प्राइज इंडेक्स से जुड़ा। शुरू से किए रेट ज्यादा होता तो अच्छा होता।

अभी राज्यांश पर 24 पैसे एक्स्ट्रा देती है सरकार

जानकारी के अनुसार, केंद्र द्वारा राज्यांश के लिए एक रेट तय किया जाता है। अभी प्राइमरी स्कूलों में 5.69 की दर से बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। इसमें तय रेट 2.18 रुपए है जिसमें 24 पैसे राज्य सरकार एक्स्ट्रा देती है। पहले इसमें राज्य 1 रुपए तक एक्स्ट्रा देती थी। जैसे-जैसे रुपए बढ़ते जा रहे उसे समायोजित किया जा रहा है। इस बार हो सकता है इसे भी खत्म कर दिया जाए।

28 लाख छात्रों को फायदा

राज्य के 33 जिलों में कुल 45 हजार 735 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मध्यांह भोजन दिया जाता है। इनमें शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 28 लाख 2 हजार 488 छात्र-छात्राएं मध्यान्ह भोजन लेते हैं। जिसमें प्राथमिक में 16 लाख 99 हजार 986 और माध्यमिक में 11 लाख 2 हजार 502 छात्र-छात्राएं हैं।

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