मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के विभिन्न सेक्टरों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय के प्रयासों से कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्व-रोजगार, तकनीक और उद्योग जैसे सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इनमें तेजी देखी जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बना रही है. इससे राज्य में तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं. इसी वजह से राज्य के लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है, इसका असर आटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जहां छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।
छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2024 से 30 नवम्बर 2024 की स्थिति में 6 लाख 69 हजार 285 वाहन खरीदे गए हैं। वर्ष 2023 के मुकाबले इसी दौरान देश के 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले छत्तीसगढ़ का ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 18.57 प्रतिशत है। ग्रोथ रेट में छत्तीसगढ़, दिल्ली 1.10, उत्तरप्रदेश 1.80, मध्यप्रदेश 4.35, बिहार 2.40 और राजस्थान 2.57 जैसे राज्यों से भी आगे है।
महिलाओं के लिए वारदान बनकर आई साय सरकार की योजनाएं
छत्तीसगढ़ के किसानों, महिलाओं, जनजातीय समूहों के लिए साय सरकार की योजनाएं वरदान बनकर आई है। सरकार ने किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देने की मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए सुशासन दिवस पर 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए की बोनस राशि अंतरित की। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत साय सरकार ने प्रदेश के 24 लाख 75 हजार किसानों को धान के मूल्य की अंतर राशि के रूप में 13 हजार 320 करोड़ रुपए एकमुश्त भुगतान किया है।इसी तरह 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी भी जारी है, जिसने छत्तीसगढ़ के किसान परिवारों को पैसों की चिंता से मुक्त कर दिया है। जनजातीय समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए साय सरकार उन्हें छत्तीसगढ़ के हरे सोने अर्थात तेंदू पत्ता का समर्थन मूल्य 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। महतारी वंदन योजना में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए मिल रहे हैं। अभी तक इस योजना में हितग्राहियों को 6 हजार 5 सौ 30 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
योजनाओं ने लोगों को आर्थिक रूप से बनाया आत्मनिर्भर
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत मरीजों को इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसी तरह से आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इन योजनाओं ने छत्तीसगढ़ की आम जनता को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की है। इसका असर भी लोगों के जीवन में देखने को मिल रहा है। उन्हें रोजगार और तरक्की का मजबूत रास्ता मिल रहा है।