कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए चार फीसदी आरक्षण अब समान रूप से वितरित किया जाएगा और राज्य के वोक्कालिगा और लिंगायत (Lingayat) समुदाय के मौजूदा आरक्षण में जोड़ा जाएगा. ये फैसला कर्नाटक सरकार (Karnataka government) ने शुक्रवार को लिया.
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