कर्नाटक में पिछड़े मुस्लिमों का आरक्षण कोटा खत्म, जमीयत उलेमा-ए-हिंद कोर्ट में लड़ेगा लड़ाई

Jamiat to Move Court Against Karnataka Muslim Quota Removal: कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले की जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कड़े शब्दों में निंदा की है. संगठन ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने के लिए कदम उठाने का फैसला किया है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कर्नाटक सरकार के मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के लिए 27 साल से जारी आरक्षण को खत्म करने को दोहरे रवैये का उदाहरण बताया है. मदनी ने कहा कि एक ओर पीएम नरेंद्र मोदी देश के पसमांदा मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं. तो दूसरी ओर उनकी सरकार आरक्षण का हक छीन लेती है.